देशातील नवी तरुण पिढी 'हे' सहन करणार नाही....

कोल्हापूर : ‘भारतीय जनता पक्षाचे केंद्र सरकार देशातील जनतेवर धर्माधारित विभाजन करणारे कायदे आणि धोरणे लादत आहे, अशी धोरणे संविधानाच्या धर्मनिरपेक्षविरोधात आहेत, देशातील नवी तरुण पिढी हे कदापिही सहन करणार नाही, ती आता संघर्षास तयार आहे,’ असे प्रतिपादन भाकपचे ज्येष्ठ नेते दत्ता देसाई यांनी केले.

‘आम्ही भारतीय लोक आंदोलनाच्या निमंत्रक प्रा. डॉ. मेघा पानसरे यांच्यातर्फे ‘संविधान बचाव’ व ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध’ दर्शविण्यासाठी लोकजागर कार्यक्रम घेतला आहे, त्यासाठी विद्यार्थी व कलावंतांनी चित्रकला, गायन, शाहिरीद्वारे या विषयाची जागृती केली.  राजवैभव यांनी संविधानाचे महत्त्व सांगणारे भारूड सादर करून कार्यक्रमाची सुरवात केली. 

संविधानविषयक जनजागृती
शाहीर सदाशिव निकम, राजू राऊत, रणजित कांबळे यांनी संविधानविषयक जनजागृतीपर पोवाडे सादर केले. रसिया पडळकर, आदित्य खेबूडकर, श्रीशैल, अक्षय, राहुल यांनी कविता सादर केल्या. न्यू कॉलेजमधील विवेक वाहिनीच्या मुलींची ‘संविधान ओवी’ तर शिवाजी माळी यांचे ‘फैज अहमद फैजचे ‘हम देखेंगे’हे गीतांव्दारे भारतीय एकात्मकतेचा संदेश दिला. कसबा बीड महिला महाविद्यालयाच्या विद्यार्थिनींची रंगचित्रे व पोस्टरनिर्मितीव्दारे एकतेचा जागर केला. अभय गायकवाड यांनी जितेंद्र आव्हाड यांच्या कवितेचे सादरीकरण केले.

हेही वाचा- महापूर झेलूनही राज्यात कोल्हापूरच भारी 

 महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींनी केला एकतेचा जागर 

कलानिकेतनच्या विद्यार्थ्यांनी इन्स्टलेशन (मांडणी) कलाकृतीव्दारे भारतीय संविधानाचे महत्त्व विशद केले. ज्येष्ठ इतिहासकार डॉ. जयसिंगराव पवार यांनी भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे वाचन केले. ज्येष्ठ नेते श्री. देसाई यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी व राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी, या विषयवर मनोगत व्यक्त केले. भाकपचे दिलीप पवार, व्यंकाप्पा भोसले, सुरेश शिपूरकर, टी. एस. पाटील, प्रभाकर आरडे, शरद भुथाडिया, अनिल सडोलीकर, शरद नावरे, भारती पोवार आदी उपस्थित होते.

क्लिक करा- हिटलरमुळेच सुभाषबाबूंना नेताजी पदवी 

मुख्यमंत्र्यांना पत्र 
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध करण्यासाठी संयोजकांनी मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र लिहिले आहे. त्यावर उपस्थितांनी सह्या केल्या. या पत्रातील मागणी अशी ः देशातील अनेक राज्यांनी आपल्या राज्यात नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची अंमलबजवणी करणार नाही, असे जाहीर केले आहे, मात्र तेवढेच प्रयत्न करून चालणार नाहीत तर देशाचे अस्तित्व अबाधित ठेवण्यासाठी संसदेने हा कायदा मागे घ्यावा, असा ठराव केरळ विधानसभेने केला आहे, तसा ठराव महाराष्ट्राच्या विधानसभेत व्हावा, अशी मागणीही पत्रात आहे.